आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने भएको छ। आयोगले यस अघि नै निर्वाचन आचारसंहिता थियो। तर त्यसलाई लागू गरिसकेको थिएन।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ स्वीकृत गरे माघ तीन गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै आएको थियो ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २२ अनुसार आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, संस्थानका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, दल र भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक क्षेत्र, सेवाप्रदायक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लाग्ने भनिएको छ । यो हेर्ने केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अनुगमन समिति हुनेछन् ।
चुनावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर र प्रतिक्रिया दिन नहुने भनिएको छ । यसैगरी कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कर्मचारीसँग वादविवाद तथा हतोत्साहित गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्न नहुने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,आचारसंहितामा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा कसैको घरआसपास गई विरोध प्रदर्शन गर्न नहुने, २४ घण्टाअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म गर्नुपर्ने, बालबालिका प्रयोग गर्न नहुने, चुनाव चिह्न वा झन्डाअंकित लोगो, स्टिकर वा कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भनिएको छ । यसैगरी, कसैको निजी घरजग्गा, सार्वजनिक भवन, उद्यान, सडकका पोल वा सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, चुनाव चिह्न राख्न नहुने उल्लेख छ, राखेमा उम्मेदवारले नै राखेको मानेर कारबाही गर्ने भनिएको छ । व्यक्ति, संस्था र समूहहरूलाई नगद वा जिन्सी वितरण, अनुदान र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन नहुने उल्लेख छ ।
यस्का अलवा सरकारले अत्यावश्यकबाहेक नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा नगर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि अत्यावश्यकबाहेक नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा रोकिएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनका लागि चाहिने जनशक्ति आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला पनि मन्त्रालयले खटनपटन गर्न सक्छ तर नियमित सरुवा भने अहिले धेरै कम हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आचारसंहितामा निर्वाचन कामबाहेक कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्न नहुने उल्लेख छ । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेसँगै किस्ताबन्दीमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका निकायहरुले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछैनन् ।
आचारसंहितामा ११ औं बुँदामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख छ ।निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै कर्मचारी सरुवा याँ पद सृजना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
जसअनुसार, निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई सरूवा वा बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रचलित कानून बमोजिम नियमित रूपमा खुला प्रतियोगिता वा बढुवा प्रकृयाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिई पदस्थापना गर्न बाधा पर्ने छैन । आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोगजस्ता प्रचलित कानून बमोजिम पदपूर्ति गर्ने निकायद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
यस्का अलवा आचारसंहितामा कर्मचारीहरु राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न बन्देज लगाइएको छ भने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने भनिएको छ । तर सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने, नयाँ पद सृजना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगको अनुमतिविना वैदेशिक भ्रमण गर्न रोक लगाइएको छ । आचारसंहितामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकले दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नहुने, सभा–सम्मेलन गर्न कार्यालय उपलब्ध गराउन नहुने भनिएको छ ।
